तीन व्यक्तियों और एक संगठन ने अधिसूचना को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि राज्य ने आरक्षण बढ़ाने के लिए आर्थिक स्थितियों का पता नहीं लगाया है। यह कानून द्वारा समर्थित नहीं है।
source https://www.indiatv.in/west-bengal/supreme-court-stays-calcutta-high-court-order-pausing-west-bengal-govts-obc-quota-notification-2025-07-28-1152426
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