इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुजारा भत्ता मामले में बड़ा फैसला देते हुए 22 महीने से जेल में बंद व्यक्ति की रिहाई का आदेश दिया। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया था कि दंड प्रक्रिया संहिता धारा 125(3) के तहत एक महीने से अधिक सजा उचित नहीं, वसूली अन्य तरीकों से की जा सकती है।
source https://www.indiatv.in/uttar-pradesh/allahabad-high-court-rules-on-maintenance-case-orders-release-says-jail-term-cannot-exceed-one-month-2026-04-03-1208931
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